बस्ती,विचाराधीन मुकदमों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर जिलाधिकारी ने दिया प्रशस्ति पत्र
बस्ती , विभिन्न राजस्व न्यायालय में विचाराधीन मुकदमो के निस्तारण में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के निस्तारण मानक के अनुरूप संतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने इन्हें प्रशस्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में तहसील से संबंधित आख्या 3 दिन के भीतर अवश्य उपलब्ध करायें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।जनपद के विभिन्न न्यायालयों में राजस्व एवं स्टांप, चकबंदी तथा फौजदारी वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों /मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है ।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि राजस्व एवं स्टांप के 1 अक्टूबर तक जनपद में कुल 35173 मुकदमे लंबित थे। 1 अक्टूबर से 11 जनवरी तक कुल 8714 मुकदमे दायर किए गए। इस प्रकार कुल 43887 लंबित वादों में से 11 जनवरी तक 30922 मुकदमे निस्तारित किए गए। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि कुल अवशेष 12965 में से 9517 एक वर्ष से कम अवधि के मुकदमे है। उन्होंने इसके जनवरी के अंत तक निस्तारण का निर्देश दिया है। 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक के कुल 1540 मुकदमे है। 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम अवधि के कुल 740 तथा 5 वर्ष अवधि से अधिक कुल 1168 मुकदमे लंबित है
समीक्षा में उन्होंने पाया कि राजस्व एवं स्टांप के 1 अक्टूबर तक जनपद में कुल 35173 मुकदमे लंबित थे। 1 अक्टूबर से 11 जनवरी तक कुल 8714 मुकदमे दायर किए गए। इस प्रकार कुल 43887 लंबित वादों में से 11 जनवरी तक 30922 मुकदमे निस्तारित किए गए। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि कुल अवशेष 12965 में से 9517 एक वर्ष से कम अवधि के मुकदमे है। उन्होंने इसके जनवरी के अंत तक निस्तारण का निर्देश दिया है। 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक के कुल 1540 मुकदमे है। 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम अवधि के कुल 740 तथा 5 वर्ष अवधि से अधिक कुल 1168 मुकदमे लंबित है
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