जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की संयुक्त बैठक में की गयी विभागयी विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा

     

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की संयुक्त बैठक सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुयी। इसमें वार्षिक ऋण योजना तथा बैंको को आवंटित विभागयी विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी। उन्होने बैंक अधिकारियांे को निर्देश दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की कमियों को दूर करके उनको स्वीकृत करें। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभार्थियों का पर्याप्त प्रशिक्षण कराये तथा उनकी काउंसलिंग करे ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सके।
उन्होने बैठक में कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टैण्डप इण्डिया, एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम., स्पेशल कम्पोनेण्ट, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा किया। उन्होने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर संतोष व्यक्त किया। एन.आर.एल.एम के अन्तर्गत बड़ौदा यू0पी0 बैंक द्वारा 1800 आवेदन पत्र के सापेक्ष 1500 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जगदीश शुक्ल ने प्रकरण की जॉच कराने हेतु सांसद से संस्तुति भेजवाने का आश्वासन दिया। उन्होने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया कि गरीबो के आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का उदारतापूर्वक संचालन करें ताकि योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकें।
वार्षिक ऋण योजना में दिसम्बर 2021 तक रू0 251312 लाख के सापेक्ष 177077 लाख ऋण वितरण की उपलब्धि रही, जो 70.46 प्रतिशत हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 88416 के सापेक्ष 68618 बनाये गये, जो 77.61 प्रतिशत है। जिला का ऋण जमानुपात दिसम्बर 21 तक 43.60 रहा, जो की आर.बी.आई. के मानक 60 प्रतिशत से काफी कम रहा