बस्ती,सपा व्यापार सभा ने वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन, जीएसटी दर न बढाने की मांग
बस्ती,सोमवार को समाजवादी पार्टी व्यापार सभा जिलाध्यक्ष रघुनन्दन राम साहु ने व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि कपड़ा, फुट वियर, जूता, चप्पल एवं ईट पर जीएसटी न बढाया जाय।
ज्ञापन सौंपते हुये रघुनन्दन राम साहु ने कहा कि कोरोना काल में आम आदमी और व्यापारियों की अर्थ व्यवस्था पहले से चरामरा गई है, विक्री कम होने से व्यापारी परेशान हैं ऐसे में कपड़ा, फुट वियर, जूता, चप्पल एवं ईट पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत करने की योजना से आम आदमी की कमर और टूट जायेगी। कहा कि 1 जनवरी 2022 से कपड़ा, फुट वियर आदि पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत बढाने की घोषणा सरकार कर चुकी है। यह देश के आम जनता के साथ बड़ा धोखा है, मंहगाई और बढेगी और गरीब चौतरफा मारा जायेगा। मांग किया कि इस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से जनहित में वापस लिया जाय।
केन्द्रीय वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है छोटे व्यापारियोें को भी जीएसटी जमा करने एवं प्रक्रिया पूरी करने हेतु वकील और एकाउन्टेन्ट रखना पड़ रहा है। यह उन पर अतिरिक्त बोझ है। मांग किया कि जीएसटी का सरलीकरण कर उत्पाद पर ही जीएसटी ले लिया जाय जिससे छोटे व्यापारी इससे मुक्त हो सके।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से सौरभ गुप्ता, इकबाल अहमद काजू, कुलदीप जायसवाल, जर्नादन सिंह, अजय जायसवाल, निखिल साहू, आदित्य जायसवाल, सन्तोष मोदनवाल, अखिलेश चौरसिया, रवि वर्मा, भोला, सतीश, राम गोपाल कसौधन, सन्नी गुप्ता, रिपू, झम्मन, अभय जायसवाल, सतीश पाण्डेय, पिन्टू गुप्ता आदि शामिल रहे।
ज्ञापन सौंपते हुये रघुनन्दन राम साहु ने कहा कि कोरोना काल में आम आदमी और व्यापारियों की अर्थ व्यवस्था पहले से चरामरा गई है, विक्री कम होने से व्यापारी परेशान हैं ऐसे में कपड़ा, फुट वियर, जूता, चप्पल एवं ईट पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत करने की योजना से आम आदमी की कमर और टूट जायेगी। कहा कि 1 जनवरी 2022 से कपड़ा, फुट वियर आदि पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत बढाने की घोषणा सरकार कर चुकी है। यह देश के आम जनता के साथ बड़ा धोखा है, मंहगाई और बढेगी और गरीब चौतरफा मारा जायेगा। मांग किया कि इस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से जनहित में वापस लिया जाय।
केन्द्रीय वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है छोटे व्यापारियोें को भी जीएसटी जमा करने एवं प्रक्रिया पूरी करने हेतु वकील और एकाउन्टेन्ट रखना पड़ रहा है। यह उन पर अतिरिक्त बोझ है। मांग किया कि जीएसटी का सरलीकरण कर उत्पाद पर ही जीएसटी ले लिया जाय जिससे छोटे व्यापारी इससे मुक्त हो सके।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से सौरभ गुप्ता, इकबाल अहमद काजू, कुलदीप जायसवाल, जर्नादन सिंह, अजय जायसवाल, निखिल साहू, आदित्य जायसवाल, सन्तोष मोदनवाल, अखिलेश चौरसिया, रवि वर्मा, भोला, सतीश, राम गोपाल कसौधन, सन्नी गुप्ता, रिपू, झम्मन, अभय जायसवाल, सतीश पाण्डेय, पिन्टू गुप्ता आदि शामिल रहे।
Post a Comment
0 Comments