बस्ती,धान में दोगुना तो गेहूं बेचने में तीन गुना किसान बढ़े

     बस्ती

कृषि कानून को सदन में पास होकर राष्ट्रपति की मुहर लगने के एक साल बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जनपद के किसान आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसका नजारा कृषि कानून पारित होने के बाद दो सत्रों में हुई धान व गेहूं खरीद में देखने को मिला। किसानों ने विरोध कर रहे लोगों को आईना दिखा दिया। धान खरीद में पिछले साल की तुलना में दोगुना किसानों की भगीदारी रही हो गेहूं खरीद में तीन गुना से अधिक किसान अपनी उपज न्यनतम समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं। धान बेचने वाले सभी किसानों को भुगतान मिल चुका है तो गेहूं का एक माह के अंदर सभी किसानों को भुगतान का दावा विभाग कर रहा है।

खरीफ वर्ष 2020-21 में छह स्टेट एजेन्सियों व एक केंद्रीय एजेन्सी ने धान की खरीद किया। जिले में कुल 132 धान क्रय केंद्र बनाए गए। शासन की तरफ से 95 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था। निर्धारित समय में 1.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जो शासन से निर्धारित लक्ष्य से 152.73 फीसदी अधिक था। धान को जिले 28620 किसानों ने बेचा। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी गोरखनाथ के मुताबिक यह संख्या पिछले सत्र 2019-20 में धान बेचने वाले किसानों की दोगुनी है। इनमें से मई माह तक कुछ एजेन्सियों का 22 लाख रुपया बकाया था। जिसमें 17 लाख पीसीएफ व छह लाख रुपया सहकारी समितियों का था। जून माह में इस बकाए को भी किसानों को दे दिया गया है।

रवी वर्ष 2021-22 में पांच एजेन्सियों ने गेहूं की खरीद किया। शासन की तरफ से जिला वार गेहूं खरीद का कोई लक्ष्य नहीं दिया गया था। हालांकि व्यवहारिक तौर पर कहा गया था कि पिछले रवी खरीद का डेढ़ गुना लक्ष्य रखकर खरीद की जाए। 122 केंद्रों पर कार्यकारी लक्ष्य 56 हजार मीट्रिक टन का रखा गया। 2 जून तक 62 हजार एमटी गेहूं की खरीद कर ली गई, जो कार्यकारी लक्ष्य का 116 फीसदी है। यह खरीद 12750 किसानों से की गई। किसानों की यह संख्या पिछले में हुई खरीद की तीन गुना है। पीसीएफ को छोड़कर अधिकांश एजेन्सियों ने गेहूं मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। पीसीएफ भी एक माह के अंदर एफसीआई में गेहूं जमा कर भुगतान कर देगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकारी केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ धान व गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है