कोटेदारों को दुकान पर ही मिलेगा खाद्यान्न

बस्ती। शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सिंगल स्टेप डोर डिलीवरी सिस्टम की नीति जारी कर दी है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत कोटेदारों को एफसीआई से अनाज सीधे उनकी दुकान पर पहुंचाया जाएगा।
जिले में करीब 19 लाख परिवार सीधे तौर पर पीडीएस से जुड़े हैं। इन्हें अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एफसीआई के माध्यम से खाद्य रसद विभाग की आपूर्ति शाखा को है। हालांकि पहले इसमें एक कड़ी विभाग के विपणन शाखा की भी थी, मगर अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। शासन ने नौ मार्च को यह आदेश जारी कर दिया है कि सभी जिलों में खाद्य रसद विभाग गोदाम खाली कर दें।
योजना के अनुसार जिले में करीब एक लाख क्विंटल अनाज का वितरण होता है। इसे 13 से अधिक कोटे की दुकानों से उपभोक्ता पाते हैं। सस्ते दर पर मिलने वाले इस अनाज को लेकर अब तक तमाम आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, मगर अब नई नीति लागू होने के बाद इस पर विराम लग जाएगा। क्योंकि अब कोटेदार को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा।

वह सीधे आपूर्ति विभाग से जुड़कर अनाज की उठान की अनुमति लेगा। इसके बाद उसे एफसीआई के तय ठेकेदारों के माध्यम से अनाज उसकी दुकान पर भेज देगी। ठेकेदार अपने साथ तौल मशीन लेकर आएगा और मौके पर ही तौल कर अनाज कोटेदार को देगा। फिलहाल इसके लिए अभी पंद्रह दिन का समय है।

इस दौरान संभागीय खाद्य नियंत्रक को योजना के क्रियान्वयन के लिए निविदा आदि निकाल ठेकेदार चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है।
डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ त्रिपाठी ने बताया कि सिंगल स्टेप डोर डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोटेदारों को अनाज के लिए अब विपणन शाखा के गोदाम पर नहीं जाना होगा। क्योंकि अपने दुकान के अनुसार आवंटन का धन जमा करने के साथ ही उसकी दुकान पर एफसीआई के माध्यम से अनाज पहुंच जाएगा।
रिपोर्टर - प्रदीप कुमार वर्मा
           हर्रैया से
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